पिछला हफ्ता सोशल मीडिया और कुछ हद तक सांस्थानिक मीडिया ने इस बात पर खर्च कर दिया कि अशोक विश्वविद्यालय से प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा देश के लिए कितना अहम मुद्दा है. यह बहस कुछ इस रूप में पसरी कि कई जेनुइन बुद्धिजीवी भी प्रताप भानु मेहता के पक्ष में कूद पड़े. अधिकांश लोगों का तर्क था कि (जिसमें आंशिक रूप से मैं भी शामिल हूं) प्रताप को अशोक विश्वविद्यालय से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह लगातार मोदी व मोदी सरकार के खिलाफ लिख रहे थे.

इसके बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक अकादमिक विद्वानों ने अशोक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद से राजनीतिक टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता के इस्तीफा देने पर चिंता जतायी. उन्होंने इस संबंध में विश्वविद्यालय को खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है, "राजनीतिक दबाव के चलते अशोक विश्वविद्यालय से प्रताप भानु मेहता के इस्तीफा के बारे में जानकर हमें दुख हुआ. भारत की मौजूदा सरकार के जाने-माने आलोचक तथा अकादमिक स्वतंत्रता के रक्षक मेहता को उनके लेखों के चलते निशाना बनाया गया. ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक विश्वविद्यालय के न्यासियों ने उनका बचाव करने के बजाय उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला."

इस पत्र पर न्यूयॉर्क, ऑक्सफॉर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंस्टन, कैम्ब्रिज, पेन्सिलवेनिया और कैलिफॉर्निया विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों के अकादमिक विद्वानों के हस्ताक्षर हैं. पत्र में कहा गया है, "तंत्र वाद-विवाद, सहनशीलता तथा समान नागरिकता की लोकतांत्रिक भावना राजनीतिक जीवन का हिस्सा होते हैं. जब भी किसी विद्वान को आम जनता के मुद्दों पर बोलने की सजा दी जाती है, तो ये मूल्य खतरे में पड़ जाते हैं."

प्रताप भानु मेहता के विश्वविद्यालय से निकाले जाने के खिलाफ अशोक विश्‍वविद्यालय के 90 फैकल्टी सदस्यों ने भी विश्वविद्याल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया है, "प्रोफेसर मेहता के विश्वविद्यालय से जाने की आधिकारिक घोषणा से पहले प्रसारित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह संभव है कि उनका इस्तीफा एक बुद्धिजीवी और सरकार के आलोचक के रूप में उनकी सार्वजनिक भूमिका का परिणाम था. हम इससे बहुत परेशान हैं. इससे भी अधिक हताशा इस बात की आशंका से है कि हमारा विश्वविद्यालय शायद प्रोफेसर मेहता को हटाने के दबाव या आग्रह के सामने झुक गया हो और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया हो."

अशोक विश्‍वविद्यालय पर सबसे अधिक दबाव विदेश से लिखी अकादमिक चिट्ठियों से पड़ा क्योंकि वहां के छात्र-छात्राओं को यह कहकर दाखिला दिया जाता है कि यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे विदेश में आगे पढ़ने का अवसर मिल सकता है. इस बात को आशुतोष वार्ष्णेय ने अपने ट्वीट में कहा भी.

और जैसा कि स्वाभाविक है, इसी तरह के टाइ-अप के खतरे में पड़ने के डर से अशोक विश्वविद्यालय को दबाव में स्पष्टीकरण भी देना पड़ा जिस पर दुर्भाग्यवश प्रताप भानु मेहता व अरबिंद सुब्रह्यण्यम के भी हस्ताक्षर हैं.

अशोक यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए इस बयान को संयुक्त बयान का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया है, "हम मानते हैं कि संस्थागत प्रक्रियाओं में कुछ खामियां रही हैं, जिसे सुधारने के लिए हम सभी पक्षकारों के साथ मिलकर काम करेंगे. यह अकादमिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराएगा जो अशोक यूनिवर्सिटी के आदर्शों में हमेशा अहम रही हैं."

हमारे देश में निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ सन् 2005 के बाद लगी, जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह विश्वविद्यालयों ने पिछड़ों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी. इसे मंडल-2 का नाम दिया गया. इससे सत्ता-तंत्र व अकादमिक जगत में बैठे अधिकांश बुद्धिजीवियों (पिछड़े व दलित तो वहां से आज भी नदारद हैं) को परेशानी होने लगी. उन्हें लगने लगा कि ‘अपने बच्चों’ को आरक्षित बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाया जाना अब असंभव सा हो गया है. उसी समय दिल्ली एनसीआर में निजी विश्वविद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह उग आए.

जब से ऐसे विश्वविद्यालय खुलना शुरू हुए, भारत के अंग्रेजीदां बुद्धिजीवियों ने तमाम निजी विश्वविद्यालयों के पक्ष में तर्क गढ़ना शुरू किया. अशोक, शिव नादर या जिंदल जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना को कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसे कि उसके संस्थापकों ने देश सेवा के लिए अपनी कमाई देश के लोगों में लुटाने की ठान ली है. उन निजी विश्वविद्यालय के पक्ष में हमारे बुद्धिजीवियों का यह भी तर्क था कि वे लोग कड़ी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाए हैं और अब वे समाज के ऋण से उऋण होना चाहते हैं क्योंकि इसी समाज से उन्होंने सब कुछ लिया है (कुछ हद तक अजीम प्रेमजी ऐसा विश्वविद्यालय है भी, लेकिन किसी स्वनामधन्य बड़े प्रोफेसर ने उस विश्वविद्यालय को ज्वाइन नहीं किया).

इस पूरे खेल को अशोक विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं के शुल्‍क संरचना को देखकर समझा जा सकता है. वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक साल के लिए 9 लाख 40 हजार रूपए देने पड़ते हैं. विश्वविद्यालय ने यह भी लिखा है कि यह शुल्क पांच से दस फीसदी हर साल बढ़ाया जा सकता है, अर्थात अगर शुल्क दस फीसदी बढ़ता है तो अगले साल उसे 94 हजार रुपए अतिरिक्त (10 लाख 34 हजार) देने होंगे और तीसरे साल यह राशि 11.38 लाख होगी, मतलब 31 लाख से ऊपर! अब हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिबरल विश्वविद्यालय में कितने दलित-पिछड़े पढ़ते होंगे?

जब दिल्ली एनसीआर में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आनी शुरू ही हुई थी तो जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग से वीआरएस लेकर बैठे एक पूर्व प्रोफेसर ने जेएनयू के ही एक रिटायर्ड प्रोफेसर को आह्लादित होते हुए बताया था, “मैंने ….. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है, वह मेरे नाम का इस्तेमाल करता है और मुझे अपने नाम का इस्तेमाल करने के बदले हर महीने तीन लाख रुपए देता है.” तब उस इतिहासकार ने उनसे बांग्ला में कहा था- "मुझे पता नहीं था कि तुम सेल पर चढ़े हुए थे, अच्छा ही हुआ कि तुमको मनमाफिक कीमत मिल गयी."