लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिले के डीसीपी और कमला मार्केट थाने के एसएचओ को पक्षकार बनाया गया है. 

याचिका में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है. 

साथ ही, दिल्ली पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि पत्रकार को हिरासत में लेने का कानूनी आधार क्या था. इसमें हिरासत में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम और बेल्ट नंबर, डीडी/जीडी एंट्री, हिरासत या जब्ती का मेमो नहीं बनाए जाने की वजह और यह जानकारी भी मांगी गई है कि क्या मिंटो रोड इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कोई निषेधाज्ञा लागू थी.

लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि रस्तोगी को रविवार को कनॉट प्लेस के पास प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करते समय पहली बार हिरासत में लिया गया. उस वक्त उनकी प्रेस आईडी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी. 

याचिका के अनुसार, रस्तोगी ने जब पुलिस से आम नागरिकों, जिनमें एक 16 वर्षीय किशोर भी शामिल था, को हिरासत में लिए जाने के बारे में सवाल किया, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया. आरोप है कि उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में बैठा दिया गया.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था. वीडियो में रस्तोगी बस की खिड़की से अपनी प्रेस आईडी दिखाते नजर आ रहे थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को दोपहर करीब 3.30 बजे मिंटो रोड के पास रस्तोगी को दोबारा हिरासत में लिया गया. याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी प्रेस आईडी नाले में फेंक दी गई और दोनों ही दिनों में हिरासत का कोई मेमो तैयार नहीं किया गया.

इससे पहले, न्यूज़लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया था कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में एक नियम सबसे ऊपर दिखाई दिया. पत्रकारों के पास किसी भी तरह की आईडी हो, उन्हें हिरासत में ले लो. रिपोर्ट में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद पत्रकारों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, इसका ब्योरा दिया गया है.

इसके अलावा, नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (एनडब्ल्यूएमआई) ने भी दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है.

इसी तरह फ्री स्पीच कलेक्टिव ने भी पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

The petition points out that the journalist was detained on Sunday and again on Monday in violation of the court’s directions that lawyers, journalists and other professionals “shall not be hindered in discharge of their professional duties in any manner whatsoever”.

According to LiveLaw, the petition names the Union Home Secretary, the Delhi Police Commissioner, the DCP (New Delhi District) and the Kamla Market Police Station SHO. It seeks initiation of contempt proceedings, a personal affidavit from the commissioner disclosing the legal authority for the detentions, the names and belt numbers of the personnel involved, the DD/GD entries, the reasons no detention or seizure memo was prepared, and whether Minto Road fell within any Section 163 BNSS prohibitory order.

According to the petition quoted by LiveLaw, the journalist was first detained on Sunday near Connaught Place while reporting on the protests despite his press ID visibly displayed. Rastogi was detained after questioning police about the detention of civilians, including a 16-year-old juvenile, and allegedly manhandled and put into a DTC bus. A video of the detention, showing Rastogi holding up their press ID from the bus window, was widely shared on social media.

According to the report, Rastogi was detained again at around 3.30 pm near Minto Road on Monday. The press ID was allegedly thrown into a sewer and no detention memo was prepared on either day, the petition says.

The journalist uses they/them pronouns.

Newslaundry-The News Minute reported in detail on how the police’s playbook appeared to have one rule that prevails above all else – detain journalists, no matter what ID they carry. Read this to understand what journalists on the ground had to go through.

The Network of Women in Media in India has also filed a writ petition in the Supreme Court over the alleged assault and arbitrary detention of women journalists by Delhi Police while they were reporting on the protests.

The Free Speech Collective has also moved the Supreme Court seeking contempt proceedings over the detention of journalists.

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