लोकतंत्र का अपराध झेलते सामाजिक आंदोलन: अधिकारों का हनन या अंतरराष्ट्रीय साजिश!

पिछले दिनों 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा को भारत की सरकार और कुछ सनसनीखेज़ न्यूज़ चैनलों ने नसीहत दी कि वो आपराधिक तत्वों को पनाह ना दें. उन्होंने ट्वीट करके किसान आंदोलन के दौरान दमन और सरकार द्वारा की जा रही हिंसा का हवाला दिया था, और देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के लिए दुनिया भर में समर्थन मांगा था.

भारत के कुछ टीवी चैनलों पर एक ‘संदिग्ध टूलकिट’ को लेकर खूब चर्चा रही. इस टूलकिट को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. इस टूलकिट को एक बार हटाकर फिर से शेयर किया गया, ये कहते हुए कि यह भारत के लोगों द्वारा ज़मीन पर अपडेट किया गया है. टूलकिट में अत्यावश्यक कार्रवाई और पूर्व कार्रवाई जैसे उपखंड हैं, और एक विस्तृत खंड है जिसका नाम- ‘आप कैसे मदद कर सकते हैं?’

ये टूलकिट सार्वजनिक तौर पर मौजूद था और उसमें आंदोलन के समर्थन के लिए ‘एक्शन प्लान’ की बात थी- जिसमें 20 जनवरी से ‘डिजिटल स्ट्राइक्स’ (धरने, ना कि हमले) की बात की गयी थी, साथ ही 23 जनवरी से ट्विटर स्टॉर्म का आह्वाहन था– ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ किसी मुद्दे पर तय किये हैशटैग #FarmersProtest और #StandWithFarmers से समर्थन जुटाएं.

टूलकिट का अर्जेंट एक्शन भाग 4 फरवरी और 5 फरवरी को ’ट्विटर स्टॉर्म’ शुरू करने के इच्छुक लोगों से पूछता है, और scrapfarmacts@gmail.com पर ईमेल द्वारा एक एकजुटता फोटो / वीडियो संदेश साझा करने को कहता है. साथ ही सरकार के प्रतिनिधियों को फ़ोन या ईमेल करके और उन्हें कोई ठोस कदम उठाने के लिए कहता है. टूलकिट "अदानी-अंबानी जैसे" एकाधिकारवादियों और कुलीन वर्गों से अपनी पूंजी वापस ले लेने, और 13 फरवरी और 14 फरवरी को निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकारी कार्यालय के पास "ऑन-ग्राउंड" विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने को भी कहता है.

दुनिया के किसी भी सामजिक कार्यकर्ता या आंदोलन से जुड़े समूहों की मानें तो आजकल किसी भी आंदोलन या प्रदर्शनों में ऐसे मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाने लगे हैं. वो उसे साजिश नहीं कहते. कई बार उनमें जानकारी होती है कि पुलिस उठा कर ले जाए, तो आपके नागरिक अधिकार क्या हैं, या वो बताते हैं मारपीट की स्थिति बन जाए तो खुद को कैसे बचाएं. ऐसे मैसेज बैनर लाने, या पोस्टर लाने या बनाने की बात करते हैं. कहीं भी ये हथियारों से लैस होने का प्रयास नहीं होता, पर आम नागरिकों की सामूहिकता पर ज़ोर देता है.

सोशल मीडिया पर खबर बने इसके लिए ट्वीट करना और हैशटैग तय करना भी बहुत ही आम बात है. आंदोलन मज़बूत हों और उसे कई जगहों पर एक साथ समर्थन मिले, ये किसी भी मुद्दे को उभारने के लिए बेहद ज़रूरी है. इसलिए जो टूलकिट ग्रेटा ने साझा की थी वो बहुत ही सहज बात थी, और दुनिया भर के सामजिक आंदोलन अब डिजिटल तरीकों से भी दुनिया भर से समर्थन की आशा करती है. भारत में तो ये सरकारी समर्थकों या टीवी चैनलों द्वारा लम्बे समय से ही किया जा रहा है.

इस पूरे मामले पर रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों और संस्थाओं पर सवाल उठाया. स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा को इस चैनल ने बेनकाब करने की कोशिश की और #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda जैसे हैशटैग चलाये. जिस खूबी से कई चर्चित चेहरों ने इन मेसेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा, सबको ऐसे मेसेज आये होंगे. क्या ये सब भी साजिश का ही हिस्सा कहलायेंगे?

विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा, रिहाना और बाकी विदेशियों को हमारे आंतरिक मामले पर दखल ना देने की सलाह दी. ट्विटर को लताड़ने के साथ ही सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और कंगना रनौत जैसे लोगों ने इस पूरे मामले पर विदेशियों को भारत की संप्रभुता की याद दिलाई. उनके ट्वीट में भी रिपब्लिक टीवी वाले हैशटैग ही सजे थे. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा में बड़ी शोखी से आन्दोलनों से जुड़े लोगों को परजीवी कहा, और विदेशी साजिश से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी.

इस दरमियान दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीर रंजन ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए लोगों को इस पूरी साजिश की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस पर और जांच करेगी. फिलहाल के लिए संज्ञान लेते हुए एफआईआर में अंजान लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 124A (देशद्रोह), 153A (सामाजिक और धार्मिक शत्रुता के माहौल बनाना), 153 (उपद्रवी भाषण देना), 12OB (आपराधिक षड़यंत्र) के तहत केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भी बताया कि ग्रेटा के ट्वीट्स पर संज्ञान लेते हुए जब इसकी जांच की तो टूलकिट के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन पोयटिक जस्टिस फाउंडेशन के होने का पता चला है. पुलिस ने कहा कि इस संगठन का मकसद भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना और देश का साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ना था

पर शायद सरकारें आंदोलनों के दमन और दुनिया में अपनी नाक बचाने में सब कुछ भूल जाती हैं, और पूरी ताकत से साजिश रचने वालों की कहानी रचती हैं. इसी साजिश के किस्से को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 फरवरी की सुबह बैंगलोर से 21 साल की ’क्लाइमेट एक्टिविस्ट’ दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया. कानूनी जानकारों की मानें तो गैर कानूनी ढंग से दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर से दिशा को ‘उठा लिया’. दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने रविवार को ही उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. तब से ही कई मंत्री, विधयाक और नेता उसी समय से बाकी षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह ख़त्म करने का आवाह्न कर चुके हैं.

दिशा भी उन युवाओं में से एक है जो दुनिया भर में झेले जा रहे बदलते पर्यावरण के संकट पर काम कर रही हैं और देशव्यापी कैंपेन ‘फ्राइडेस फॉर फ्यूचर’ से जुडी हैं.

जब ग्रेटा द्वारा शेयर किये टूलकिट पर थोड़ी जानकारी जोड़ने की ज़हमत उन्होंने की, तब शायद उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने किसानों की मदद ही की है, जैसा दिल्ली के पटियाला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रोते हुए कहा. उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस देश के खिलाफ साजिश के आरोप में उन्हें पकड़ लेगी. अगर रिपब्लिक चैनल की ही मानें, तो लीक हुए व्हाट्सएप बता रहे हैं कि उन्हें डर है कि शायद अब यूएपीए के तहत उनपर दंडात्मक कार्यवाही ना कर दी जाये.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले ही गूगल कंपनी से टूलकिट बनाने वालों की जानकारी निकली थी, जिससे दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की पहचान करके उनके घरों पर पुलिस के छापे पड़ चुके हैं और गैर ज़मानती वारंट के साथ पुलिस इन्हें अब अगले साजिशकर्ता के रूप में जेल में डालने वाली है.

जिनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि कुछ साल पहले ग्रेटा ने दुनिया के बड़े देशों और उनके प्रधानों को गुस्से से आंखें लाल करके कहा था उन्होंने हम बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है. ग्रेटा 14 वर्ष की उम्र में ही पर्यावरण की तबाही, उसके पीछे अंधाधुन तरीके से बड़ी कम्पनियों को मुनाफे पहुचाने की कवायद, और गैर-बराबरी भरी दुनिया में युवाओं की आवाज़ बन कर उभरी. उनके आगे-पीछे दुनिया भर में युवाओं ने इस बात पर अपना समर्थन किया और अपने बड़ों से जवाबदेही मांगी.

खेती-किसानी से सम्बंधित तीन कानूनों को लेकर सरकार का रवैया शुरू से आक्रामक है. हर बार ही अपने तरीके को सही बताते हुए सरकार ने किसानों पर देश-हित का चाबुक चलाया है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे. शायद सच ही झूठ है, और झूठ ही सच. संविधान के मूल्यों की अवहेलना देश-हित और देशभक्ति है, जिसका दावा सरकार और उसके समर्थक करते रहते हैं, और जिसकी दुहाई सरकार के विरोधी देते रहते हैं.

इस पूरे मामले में ट्विटर को सरकार ने अच्छे से घेरा है, जिसके कारण अब कंपनी के बड़े अफ़सर सरकार के साथ बेहतर संवाद करेंगे. 31 जनवरी को आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने एक आपातकालीन आदेश पारित किया था, जिसमें ट्विटर को 257 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा था कि ये हैंडल किसानों के विरोध के बारे में "गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसके कारण "देश में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाली आसन्न हिंसा" की संभावना थी.

ट्विटर ने बाद में कुछ समय के लिए खातों और उनकी पहुंच को रोक दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका हवाला देते हुए कहा कि इन खातों ने बोलने की आज़ादी की अपनी नीति का उल्लंघन नहीं किया है. 4 फरवरी को आईटी मंत्रालय ने एक ताज़ा नोटिस जारी किया था, जिसमें लगभग 1200 खातों को बंद करने की मांग की गई थी, ताकि इसे भारत में निलंबित या बंद करने के लिए कहा जा सके.

बुधवार को एक ब्लॉगपोस्ट में ट्विटर ने अपना रुख दोहराया था कि जिन खातों को उसने बंद नहीं किया था वे 31 जनवरी को या 4 फरवरी के नोटिस के बाद "अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता पर उनकी नीतियों के अनुरूप" थे. ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के नोटिस पर की गई कार्रवाई को बताते हुए कहा था कि उसने "500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया था" और इसमें मीडिया, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के बने खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह "भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा".

सरकार के अफसरों ने ट्विटर द्वारा आदेशों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है. उनके दृष्टिकोण से सबसे "आपत्तिजनक" शब्द "नरसंहार" का खूब इस्तेमाल है. उन्होनें कहा है की सरकार द्वारा किसान आंदोलन से निपटने के तरीके को लोगों ने ‘नरसंहार’ कहा है.

"एक शब्द नरसंहार लापरवाही से चारों ओर नहीं फेंका जा सकता है. ट्विटर पर हमने (31 जनवरी को) अधिकांश मैसेज में उत्तेजक छवियों के साथ इस शब्द का उल्लेख था, जिसका भारत से कोई लेना-देना नहीं था. सरकार का मानना है कि ट्विटर भारतीय कानूनों की अपनी व्याख्या के बारे में जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं हो सकता है." ये जानकारी आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

26 जनवरी की ट्रेक्टर रैली के अंत में संघर्ष और लोगों की समस्याओं पर मीडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. सारे चैनल मिलकर लालकिले पर देश के झंडे का अपमान, और उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस की बात नहीं मानना, या तोड़-फोड़ की बात करते रह गए. उसके तुरंत बाद सरकार ने मौका पाकर आंदोलनों की जगह घेराबंदी मज़बूत कर दी, कीलें लगवा दी, और दो दिन के भीतर ही फिर से अंजान लोग वहां आये और आंदोलन से जुड़े किसानों पर पत्थरबाजी की. कहने को वो बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग थे जो अब आन्दोलन से त्रस्त थे. करीब 200 लोगों की उस भीड़ पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही पुलिस के अधिकारीयों ने उसपर कोई वक्तव्य दिया. हालांकि इसी प्रसंग में पत्रकार मंदीप पुनिया को ज़रूर हिरासत में लिया गया. तीन दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद वो बेल पर रिहा है और बाहर आकर जेल में बंद बेगुनाह आंदोलनकारियों की कहानी कही.

विरोध करने के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए ही ग्रेटा या अन्य लोगों ने समर्थन में कुछ ट्वीट किये थे, जिससे सरकार और निजी चैनलों ने मज़बूती से देश के खिलाफ बड़ी साजिश के रूप में प्रस्तुत किया. सारा तंत्र लोकतांत्रिक विरोध को सिरे से ख़ारिज करने की कहानी गढ़ने में लगा है और फिर से देशभक्ति और राष्ट्र के अपमान की बात ही मुख्या मुद्दा रह गया है. सीधे तौर पर आंदोलनों को बेमतलब और साजिश से भरा बताया जाने लगा है. सारे आंदोलनकारी गुमराह हैं, और चूंकि लाखों लोगों को जेल में डालना संभव नहीं, तो ऐसे साजिशों का पैदा होना लाजिम ही है.

भारत देश की आज़ादी की लडाई में भी उस समय की सरकार आंदोलनकारियों पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश के मुक़दमे लगाती थी. जहां मारपीट और हिंसा से बात नहीं बनती तो पूरा तंत्र उन्हें भटका हुआ या बेमतलब बताती थी. बाहर बात ना फैले इसलिए अखबार और मीडिया पर अपना पूरा नियंत्रण रखती थी. झुकती थी तो तब जब आमलोग इसके पीछे के कारण समझ जाते थे और न्यायप्रिय आंदोलनों में खुद को झोंक देते थे. महात्मा गांधी के आवाह्न पर डांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हमारी विरासत का हिस्सा हैं. बाबासाहेब अम्बेडकर के आवाह्न पर मंदिर प्रवेश के आन्दोलन के साथ ही 1927 के महाड सत्याग्रह में लाखों लोगों ने जाती व्यवस्था की बंदिशों को तोड़ने के लिए सामूहिक तालाब से पानी लिया था. इसी साल 25 दिसम्बर के दिन सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति का दहन किया था. भगत सिंह ने फासीवादी सरकार के खिलाफ युवाओं और आम लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया था. उनमें से कोई भी परजीवी नहीं था। सारे लोग जो इन आंदोलनों में भागीदार थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थी.

आज भारत के नागरिक उस आज़ादी के मतलब को पहचान रहे हैं. सड़क के साथ ही ट्वीट सहित सोशल मीडिया पर भी सही को सही, और गलत को गलत कह पा रहे हैं. युवा आंदोलनों की रचनात्मक भूमिका को पहचान रहे हैं, और मिलकर साथ आ रहे हैं. सत्ता से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं.

असल साजिश का पर्दाफाश पुलिस या न्याय तंत्र नहीं, इस बार आम लोग कर रहे हैं. आखिर में संविधान, और न्याय को जीतना होगा. हम सबको जीतना होगा.

पिछले दिनों 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा को भारत की सरकार और कुछ सनसनीखेज़ न्यूज़ चैनलों ने नसीहत दी कि वो आपराधिक तत्वों को पनाह ना दें. उन्होंने ट्वीट करके किसान आंदोलन के दौरान दमन और सरकार द्वारा की जा रही हिंसा का हवाला दिया था, और देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के लिए दुनिया भर में समर्थन मांगा था.

भारत के कुछ टीवी चैनलों पर एक ‘संदिग्ध टूलकिट’ को लेकर खूब चर्चा रही. इस टूलकिट को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. इस टूलकिट को एक बार हटाकर फिर से शेयर किया गया, ये कहते हुए कि यह भारत के लोगों द्वारा ज़मीन पर अपडेट किया गया है. टूलकिट में अत्यावश्यक कार्रवाई और पूर्व कार्रवाई जैसे उपखंड हैं, और एक विस्तृत खंड है जिसका नाम- ‘आप कैसे मदद कर सकते हैं?’

ये टूलकिट सार्वजनिक तौर पर मौजूद था और उसमें आंदोलन के समर्थन के लिए ‘एक्शन प्लान’ की बात थी- जिसमें 20 जनवरी से ‘डिजिटल स्ट्राइक्स’ (धरने, ना कि हमले) की बात की गयी थी, साथ ही 23 जनवरी से ट्विटर स्टॉर्म का आह्वाहन था– ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ किसी मुद्दे पर तय किये हैशटैग #FarmersProtest और #StandWithFarmers से समर्थन जुटाएं.

टूलकिट का अर्जेंट एक्शन भाग 4 फरवरी और 5 फरवरी को ’ट्विटर स्टॉर्म’ शुरू करने के इच्छुक लोगों से पूछता है, और scrapfarmacts@gmail.com पर ईमेल द्वारा एक एकजुटता फोटो / वीडियो संदेश साझा करने को कहता है. साथ ही सरकार के प्रतिनिधियों को फ़ोन या ईमेल करके और उन्हें कोई ठोस कदम उठाने के लिए कहता है. टूलकिट "अदानी-अंबानी जैसे" एकाधिकारवादियों और कुलीन वर्गों से अपनी पूंजी वापस ले लेने, और 13 फरवरी और 14 फरवरी को निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकारी कार्यालय के पास "ऑन-ग्राउंड" विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने को भी कहता है.

दुनिया के किसी भी सामजिक कार्यकर्ता या आंदोलन से जुड़े समूहों की मानें तो आजकल किसी भी आंदोलन या प्रदर्शनों में ऐसे मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाने लगे हैं. वो उसे साजिश नहीं कहते. कई बार उनमें जानकारी होती है कि पुलिस उठा कर ले जाए, तो आपके नागरिक अधिकार क्या हैं, या वो बताते हैं मारपीट की स्थिति बन जाए तो खुद को कैसे बचाएं. ऐसे मैसेज बैनर लाने, या पोस्टर लाने या बनाने की बात करते हैं. कहीं भी ये हथियारों से लैस होने का प्रयास नहीं होता, पर आम नागरिकों की सामूहिकता पर ज़ोर देता है.

सोशल मीडिया पर खबर बने इसके लिए ट्वीट करना और हैशटैग तय करना भी बहुत ही आम बात है. आंदोलन मज़बूत हों और उसे कई जगहों पर एक साथ समर्थन मिले, ये किसी भी मुद्दे को उभारने के लिए बेहद ज़रूरी है. इसलिए जो टूलकिट ग्रेटा ने साझा की थी वो बहुत ही सहज बात थी, और दुनिया भर के सामजिक आंदोलन अब डिजिटल तरीकों से भी दुनिया भर से समर्थन की आशा करती है. भारत में तो ये सरकारी समर्थकों या टीवी चैनलों द्वारा लम्बे समय से ही किया जा रहा है.

इस पूरे मामले पर रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों और संस्थाओं पर सवाल उठाया. स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा को इस चैनल ने बेनकाब करने की कोशिश की और #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda जैसे हैशटैग चलाये. जिस खूबी से कई चर्चित चेहरों ने इन मेसेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा, सबको ऐसे मेसेज आये होंगे. क्या ये सब भी साजिश का ही हिस्सा कहलायेंगे?

विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा, रिहाना और बाकी विदेशियों को हमारे आंतरिक मामले पर दखल ना देने की सलाह दी. ट्विटर को लताड़ने के साथ ही सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और कंगना रनौत जैसे लोगों ने इस पूरे मामले पर विदेशियों को भारत की संप्रभुता की याद दिलाई. उनके ट्वीट में भी रिपब्लिक टीवी वाले हैशटैग ही सजे थे. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा में बड़ी शोखी से आन्दोलनों से जुड़े लोगों को परजीवी कहा, और विदेशी साजिश से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी.

इस दरमियान दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीर रंजन ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए लोगों को इस पूरी साजिश की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस पर और जांच करेगी. फिलहाल के लिए संज्ञान लेते हुए एफआईआर में अंजान लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 124A (देशद्रोह), 153A (सामाजिक और धार्मिक शत्रुता के माहौल बनाना), 153 (उपद्रवी भाषण देना), 12OB (आपराधिक षड़यंत्र) के तहत केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भी बताया कि ग्रेटा के ट्वीट्स पर संज्ञान लेते हुए जब इसकी जांच की तो टूलकिट के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन पोयटिक जस्टिस फाउंडेशन के होने का पता चला है. पुलिस ने कहा कि इस संगठन का मकसद भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना और देश का साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ना था

पर शायद सरकारें आंदोलनों के दमन और दुनिया में अपनी नाक बचाने में सब कुछ भूल जाती हैं, और पूरी ताकत से साजिश रचने वालों की कहानी रचती हैं. इसी साजिश के किस्से को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 फरवरी की सुबह बैंगलोर से 21 साल की ’क्लाइमेट एक्टिविस्ट’ दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया. कानूनी जानकारों की मानें तो गैर कानूनी ढंग से दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर से दिशा को ‘उठा लिया’. दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने रविवार को ही उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. तब से ही कई मंत्री, विधयाक और नेता उसी समय से बाकी षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह ख़त्म करने का आवाह्न कर चुके हैं.

दिशा भी उन युवाओं में से एक है जो दुनिया भर में झेले जा रहे बदलते पर्यावरण के संकट पर काम कर रही हैं और देशव्यापी कैंपेन ‘फ्राइडेस फॉर फ्यूचर’ से जुडी हैं.

जब ग्रेटा द्वारा शेयर किये टूलकिट पर थोड़ी जानकारी जोड़ने की ज़हमत उन्होंने की, तब शायद उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने किसानों की मदद ही की है, जैसा दिल्ली के पटियाला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रोते हुए कहा. उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस देश के खिलाफ साजिश के आरोप में उन्हें पकड़ लेगी. अगर रिपब्लिक चैनल की ही मानें, तो लीक हुए व्हाट्सएप बता रहे हैं कि उन्हें डर है कि शायद अब यूएपीए के तहत उनपर दंडात्मक कार्यवाही ना कर दी जाये.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले ही गूगल कंपनी से टूलकिट बनाने वालों की जानकारी निकली थी, जिससे दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की पहचान करके उनके घरों पर पुलिस के छापे पड़ चुके हैं और गैर ज़मानती वारंट के साथ पुलिस इन्हें अब अगले साजिशकर्ता के रूप में जेल में डालने वाली है.

जिनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि कुछ साल पहले ग्रेटा ने दुनिया के बड़े देशों और उनके प्रधानों को गुस्से से आंखें लाल करके कहा था उन्होंने हम बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है. ग्रेटा 14 वर्ष की उम्र में ही पर्यावरण की तबाही, उसके पीछे अंधाधुन तरीके से बड़ी कम्पनियों को मुनाफे पहुचाने की कवायद, और गैर-बराबरी भरी दुनिया में युवाओं की आवाज़ बन कर उभरी. उनके आगे-पीछे दुनिया भर में युवाओं ने इस बात पर अपना समर्थन किया और अपने बड़ों से जवाबदेही मांगी.

खेती-किसानी से सम्बंधित तीन कानूनों को लेकर सरकार का रवैया शुरू से आक्रामक है. हर बार ही अपने तरीके को सही बताते हुए सरकार ने किसानों पर देश-हित का चाबुक चलाया है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे. शायद सच ही झूठ है, और झूठ ही सच. संविधान के मूल्यों की अवहेलना देश-हित और देशभक्ति है, जिसका दावा सरकार और उसके समर्थक करते रहते हैं, और जिसकी दुहाई सरकार के विरोधी देते रहते हैं.

इस पूरे मामले में ट्विटर को सरकार ने अच्छे से घेरा है, जिसके कारण अब कंपनी के बड़े अफ़सर सरकार के साथ बेहतर संवाद करेंगे. 31 जनवरी को आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने एक आपातकालीन आदेश पारित किया था, जिसमें ट्विटर को 257 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा था कि ये हैंडल किसानों के विरोध के बारे में "गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसके कारण "देश में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाली आसन्न हिंसा" की संभावना थी.

ट्विटर ने बाद में कुछ समय के लिए खातों और उनकी पहुंच को रोक दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका हवाला देते हुए कहा कि इन खातों ने बोलने की आज़ादी की अपनी नीति का उल्लंघन नहीं किया है. 4 फरवरी को आईटी मंत्रालय ने एक ताज़ा नोटिस जारी किया था, जिसमें लगभग 1200 खातों को बंद करने की मांग की गई थी, ताकि इसे भारत में निलंबित या बंद करने के लिए कहा जा सके.

बुधवार को एक ब्लॉगपोस्ट में ट्विटर ने अपना रुख दोहराया था कि जिन खातों को उसने बंद नहीं किया था वे 31 जनवरी को या 4 फरवरी के नोटिस के बाद "अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता पर उनकी नीतियों के अनुरूप" थे. ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के नोटिस पर की गई कार्रवाई को बताते हुए कहा था कि उसने "500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया था" और इसमें मीडिया, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के बने खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह "भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा".

सरकार के अफसरों ने ट्विटर द्वारा आदेशों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है. उनके दृष्टिकोण से सबसे "आपत्तिजनक" शब्द "नरसंहार" का खूब इस्तेमाल है. उन्होनें कहा है की सरकार द्वारा किसान आंदोलन से निपटने के तरीके को लोगों ने ‘नरसंहार’ कहा है.

"एक शब्द नरसंहार लापरवाही से चारों ओर नहीं फेंका जा सकता है. ट्विटर पर हमने (31 जनवरी को) अधिकांश मैसेज में उत्तेजक छवियों के साथ इस शब्द का उल्लेख था, जिसका भारत से कोई लेना-देना नहीं था. सरकार का मानना है कि ट्विटर भारतीय कानूनों की अपनी व्याख्या के बारे में जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं हो सकता है." ये जानकारी आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

26 जनवरी की ट्रेक्टर रैली के अंत में संघर्ष और लोगों की समस्याओं पर मीडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. सारे चैनल मिलकर लालकिले पर देश के झंडे का अपमान, और उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस की बात नहीं मानना, या तोड़-फोड़ की बात करते रह गए. उसके तुरंत बाद सरकार ने मौका पाकर आंदोलनों की जगह घेराबंदी मज़बूत कर दी, कीलें लगवा दी, और दो दिन के भीतर ही फिर से अंजान लोग वहां आये और आंदोलन से जुड़े किसानों पर पत्थरबाजी की. कहने को वो बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग थे जो अब आन्दोलन से त्रस्त थे. करीब 200 लोगों की उस भीड़ पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही पुलिस के अधिकारीयों ने उसपर कोई वक्तव्य दिया. हालांकि इसी प्रसंग में पत्रकार मंदीप पुनिया को ज़रूर हिरासत में लिया गया. तीन दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद वो बेल पर रिहा है और बाहर आकर जेल में बंद बेगुनाह आंदोलनकारियों की कहानी कही.

विरोध करने के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए ही ग्रेटा या अन्य लोगों ने समर्थन में कुछ ट्वीट किये थे, जिससे सरकार और निजी चैनलों ने मज़बूती से देश के खिलाफ बड़ी साजिश के रूप में प्रस्तुत किया. सारा तंत्र लोकतांत्रिक विरोध को सिरे से ख़ारिज करने की कहानी गढ़ने में लगा है और फिर से देशभक्ति और राष्ट्र के अपमान की बात ही मुख्या मुद्दा रह गया है. सीधे तौर पर आंदोलनों को बेमतलब और साजिश से भरा बताया जाने लगा है. सारे आंदोलनकारी गुमराह हैं, और चूंकि लाखों लोगों को जेल में डालना संभव नहीं, तो ऐसे साजिशों का पैदा होना लाजिम ही है.

भारत देश की आज़ादी की लडाई में भी उस समय की सरकार आंदोलनकारियों पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश के मुक़दमे लगाती थी. जहां मारपीट और हिंसा से बात नहीं बनती तो पूरा तंत्र उन्हें भटका हुआ या बेमतलब बताती थी. बाहर बात ना फैले इसलिए अखबार और मीडिया पर अपना पूरा नियंत्रण रखती थी. झुकती थी तो तब जब आमलोग इसके पीछे के कारण समझ जाते थे और न्यायप्रिय आंदोलनों में खुद को झोंक देते थे. महात्मा गांधी के आवाह्न पर डांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हमारी विरासत का हिस्सा हैं. बाबासाहेब अम्बेडकर के आवाह्न पर मंदिर प्रवेश के आन्दोलन के साथ ही 1927 के महाड सत्याग्रह में लाखों लोगों ने जाती व्यवस्था की बंदिशों को तोड़ने के लिए सामूहिक तालाब से पानी लिया था. इसी साल 25 दिसम्बर के दिन सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति का दहन किया था. भगत सिंह ने फासीवादी सरकार के खिलाफ युवाओं और आम लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया था. उनमें से कोई भी परजीवी नहीं था। सारे लोग जो इन आंदोलनों में भागीदार थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थी.

आज भारत के नागरिक उस आज़ादी के मतलब को पहचान रहे हैं. सड़क के साथ ही ट्वीट सहित सोशल मीडिया पर भी सही को सही, और गलत को गलत कह पा रहे हैं. युवा आंदोलनों की रचनात्मक भूमिका को पहचान रहे हैं, और मिलकर साथ आ रहे हैं. सत्ता से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं.

असल साजिश का पर्दाफाश पुलिस या न्याय तंत्र नहीं, इस बार आम लोग कर रहे हैं. आखिर में संविधान, और न्याय को जीतना होगा. हम सबको जीतना होगा.