अतीत की झलक

नरेश कुमार पिछले 30 साल से सिविल सेवक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. वह 1987 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने पिछले साल अप्रैल अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पद छोड़ कर दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभाला था.

नरेश कुमार 2009 से 2011 के बीच दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष थे. इसके अलावा वह 2015 से 2019 तक नई दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष थे.

नरेश कुमार 1997 में उस दौरान दक्षिण दिल्ली के उपायुक्त रह चुके हैं जब दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगी थी जिसमें 59 लोग मारे गए थे. उन्होंने उस जांच समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने बिल्डिंग और सुरक्षा उल्लंघनों के लिए सिनेमा हॉल प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी.

रिपोर्ट में अनियमितताओं की अनदेखी के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रांसफार्मर के खराब रखरखाव के लिए बिजली बोर्ड और थिएटर में आग के खतरों की अनदेखी करने के लिए अग्निशमन सेवा अधिकारियों पर भी सवाल उठाए गए थे.

नरेश कुमार की रिपोर्ट घटना के आगे की जांच का आधार बनी और इसे मामले के संबंध में क़ानूनी लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया गया.

साल 2005 से 2012 तक नरेश कुमार ने दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के शासन में शहरी विकास, परिवहन, खादी और उद्योग सहित अलग-अलग विभागों में काम किया, जब तक कि उन्हें 2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर माइंस एंड मिनरल्स विभाग में नहीं भेजा गया. 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वह दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष थे.

लेकिन अब हालात बदल गए हैं.

पिछले साल नरेश कुमार के दिल्ली के मुख्य सचिव बनने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन पर “जान से मारने की धमकी’’ देने का आरोप लगाया. अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्य सचिव पर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को ‘दरकिनार कर सीधे उपराज्यपाल को सेवा प्रस्ताव भेजने का आरोप लगाया.’

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेश कुमार ने दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए 'बिना टेंडर प्रक्रिया' के अपने बेटे की कंपनी को कथित तौर पर ठेका दिया.

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि दिल्ली में राजनीतिक स्थिति ने नरेश कुमार और (दिल्ली) सरकार के बीच संबंधों को जटिल बना दिया है.

उन्होंने कहा, "1993 से दिल्ली में शासन से जुड़े कई मुद्दों पर स्पष्टता की कमी रही है. लेकिन स्पष्टता की यह कमी 2014 के बाद से मतभेदों में तब्दील हो गई है."

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि केजरीवाल सरकार अक्सर दिल्ली में मोदी सरकार के साथ आमने-सामने रहती है. लेकिन दोनों सरकारों के बीच टकराव तब चरम पर पहुंच गया जब केंद्र सरकार ने विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश संसद से पारित करवा लिया जिसके तहत दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंप दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आठ साल से चल रही लड़ाई को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं. लेकिन 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू करने का ऐलान कर दिया.

वरिष्ठ नौकरशाह कहते हैं, "अध्यादेश के बाद चीजें और तनावपूर्ण हो गई हैं. मुख्य सचिव का पद राजनीतिक रूप से हॉट सीट बन गया है. मेरा मानना है बेशक, दिल्ली में मुख्य सचिव का पद हमेशा से तनावपूर्ण रहा है, क्योंकि इसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है. 2018 में केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आठ अन्य पर तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा था.

साल 2015 में केजरीवाल सरकार ने आरएस नेगी को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इंकार कर दिया था. काफी टाल मटोल के बाद केजरीवाल की दूसरी पसंद केके शर्मा को नियुक्त किया गया.

दिल्ली के एक वरिष्ठ नौकरशाह के मुताबिक, इसके बाद गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर केजरीवाल सरकार को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए नामों का प्रस्ताव देने के लिए "पूछना बंद" कर दिया.

बामनोली लैंड डील

लेकिन ये बामनोली लैंड डील विवाद क्या है जिसकी वजह से नरेश कुमार सुर्खियों में हैं? इस लैंड डील की कीमत कथित तौर पर 353.79 करोड़ रुपए आंकी गई है, हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह "897 करोड़ रुपए हो सकती है."

यह विवाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ. इस विवाद में कथित तौर पर नरेश कुमार और दक्षिण दिल्ली के एक गांव बामनोली में जमीन के एक हिस्से के मालिक शामिल थे. यह जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है और इसे द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में अधिग्रहित की गई थी.

अक्टूबर में एक अज्ञात वकील ने आरोप लगाया था कि जमीन मालिकों में से एक का दामाद एक फर्म में निदेशक हैं जिसमें नरेश कुमार के बेटे काम करते हैं. वकील ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, सीबीआई, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि "दिल्ली के मुख्य सचिव और जमीन मालिकों के बीच स्पष्ट संबंध" था.

उस वक्त तक भी लैंड डील पहले से ही विवादों में थी. मई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एलजी वीके सक्सेना ने द्वारका एक्सप्रेसवे का दौरा किया था और अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे में "अत्यधिक" इजाफे को लेकर चिंता जाहिर की थी. ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड डील के लिए शुरूआत में 41.52 करोड़ रुपए का आकलन किया गया था लेकिन ये 353.79 करोड़ रुपए तक पहुंच गया.

नवंबर में वकील की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद नरेश कुमार ने अपने बेटे की कंपनी और जमीन मालिक के बीच किसी भी संबंध की जानकारी से इनकार कर दिया. उन्होंने हेमंत कुमार के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के पीछे भी खुद के हाथ होने का दावा किया.

हालांकि, घटनाओं के चक्र से संकेत मिलता है कि हेमंत कुमार ने कथित तौर पर 15 मई को मुआवजा बढ़ाया था, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई 18 मई को नितिन गडकरी और वीके सक्सेना के इलाके के दौरा करने के बाद ही की गई. दिल्ली के राज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के सामने अगले ही दिन इस मामले को रखा.

इसके बाद ही हेमंत कुमार के खिलाफ जांच शुरू की गई. पांच महीने बाद 20 अक्टूबर को उनका ट्रांसफर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया और फिर 21 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया.

इस बीच, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बामनोली लैंड डील मुद्दे पर नरेश कुमार का बचाव किया.

उन्होंने कहा कि आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि नरेश कुमार ने केजरीवाल के घर के रेनोवेशन और आबकारी नीति घोटाले सहित महत्वपूर्ण मामलों की जांच की थी, यही वजह है कि मुख्य सचिव को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है.

'द वायर' ने 9 नवंबर को एक जमीन मालिक और नरेश कुमार के बेटे के बीच इन कथित 'संबंधों' पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी. मुख्य सचिव ने समाचार पोर्टल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया और दावा किया कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण, प्रेरित, निराधार और गलत तरीके से लगाए गए हैं, जिसका मकसद जानबूझकर गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है.

उनके वकील ने 20 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि नरेश कुमार को 'बलि का बकरा' बनाया गया है. दो दिन बाद उच्च न्यायालय ने 'द वायर' को इस खबर हटाने का आदेश दिया.

अतीत के विवाद

हालांकि, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है.

जब वह 2015 से 2019 तक एनडीएमसी के अध्यक्ष थे तब उनके और उनके मातहतों के खिलाफ अनियमितताओं की कम से कम तीन शिकायतें दर्ज की गई थीं. न्यूज़लॉन्ड्री को जानकारी मिली है कि इनमें से एक शिकायत लोकपाल के पास पहुंची, जिसने इस साल सितंबर में मामले की सुनवाई की थी.

न्यूज़लॉन्ड्री को शिकायत की कॉपी मिली है. इसमें नरेश कुमार और एनडीएमसी में एस्टेस्स के तत्कालीन निदेशक वाईवीवीजे राजशेखर पर गोल मार्केट में दो दुकानों को सील करने को लेकर किए गए फैसलों पर 'अनियमितताओं' और 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया गया है.

(राजशेखर का खुद का अपना उतार-चढ़ाव भरा अतीत रहा है. वह अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने पिछले महीने मीडिया घरानों को उनके खिलाफ 'कुछ भी अपमानजनक' प्रकाशित करने की चेतावनी दी थी.)

लोकपाल ने नरेश कुमार और राजशेखर के नाम वाली शिकायत पर संज्ञान लिया और गृह मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.

12 सितंबर को हुई ताजा सुनवाई में गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता एनडीएमसी में एक पूर्व वरिष्ठ सहायक के रक्षा सहायक हैं. वरिष्ठ सहायक को ली मेरिडियन होटल से संबंधित एक मामले से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद बर्खास्त कर दिया गया था. लोकपाल आदेश के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप एक अन्य पूर्व वरिष्ठ सहायक की ओर से कि गई "पहले की शिकायतों" के समान हैं.

एनडीएमसी के सतर्कता विभाग की जांच के परिणामों को केंद्रीय सतर्कता समिति के पास भेजा गया. इसके साथ ही सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया था.

सीबीआई ने लोकपाल को भी मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन एनडीएमसी की सतर्कता विभाग की ओर दायर रिपोर्ट में गोल मार्केट की दुकानों से संबंधित अनुबंध के कागज कथित तौर पर गायब थे. लोकपाल ने एनडीएमसी को तीन अक्टूबर तक अनुबंध के कागज सौंपने का आदेश दिया.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने वाले रक्षा सहायक ने भी 2019 में नरेश कुमार पर 'अनियमितताओं' का आरोप लगाते हुए दो शिकायतें दर्ज कराई थीं.

इसमें पहली शिकायत एनडीएमसी एस्टेट पॉलिसी 2016 को लेकर थी और दूसरी शिकायत 'यूनिपोल आउटडोर स्क्रीन' के बारे में थी. लोकपाल ने पहली शिकायत गृह मंत्रालय को भेज दी.

लोकपाल की पीठ ने कहा कि वह दूसरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उस शिकायत को लेकर कोई ठोस ब्योरा नहीं दिया गया है, इसलिए यह लोकपाल और लोकायुक्त कानून के दायरे में नहीं आता.

नरेश कुमार के एनडीएमसी कार्यकाल के दौरान एक दूसरा विवाद यह था कि एक वरिष्ठ नौकरशाह के तौर पर उन्होंने अपने बेटे से जुड़ी एक कंपनी को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का टेंडर देने में कथित तौर पर प्रभावित किया था. ए2जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग की सहायक कंपनी ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट ने एक परियोजना के लिए टेंडर हासिल किया था, जिसकी जानकारी यहां दी गई हैं.

नरेश कुमार के बेटे का नाम करण चौहान हैं. उन्होंने 2014 से 2016 तक ए2जेड समूह की तीन कंपनी ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (वाराणसी) लिमिटेड, ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (मेरठ) लिमिटेड और ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) में निदेशक के तौर पर कार्यरत रहे हैं. ये तीन कंपनियां मौजूदा समय में स्थानीय निकाय अधिकारियों के साथ अदालत में मध्यस्थता कार्यवाही का सामना कर रही हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि न्यूज़लॉन्ड्री की ओर से एक्सेस किए गए दस्तावेजों से ये संकेत मिलता है कि इंदौर नगर पालिका ने ए2जेड को "ब्लैकलिस्ट" किया था और इसकी जानकारी एसडीएमसी को थी.

एसडीएमसी के टेंडर भरने के प्रस्ताव कागजातों में प्रावधान दिया गया है कि इस तरह के मामलों के बाद टेंडर की मांग करने वाली कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ए2जेड कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ.

एसडीएमसी ने सितंबर और अक्टूबर 2016 के बीच एक महीने के भीतर टेंडर संबंधी दस्तावेजों की धाराओं में कथित तौर पर छह बार बदलाव किए थे.

अरुणाचल प्रदेश में ‘आपदा’

नरेश कुमार 2019 से 2022 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे. न्यूज़लॉन्ड्री को पता चला कि उनके कार्यकाल में उनकी प्रशासनिक शैली और कथित "विनाशकारी" परियोजनाओं पर कुछ विवाद शामिल थे.

मिसाल के तौर पर पिछले महीने ही अरुणाचल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि मुख्य सचिव रहते हुए रमेश कुमार ने जिन परियोजनाओं की योजनाएं बनाई थी वह उसे पूरा करने में असफल रहे थे. यह परियोजना एक "ई-लर्निंग स्टूडियो और वर्चुअल क्लासरूम" के लिए थी. इसके लिए चार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. इसे आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में शिक्षा मंत्रालय के नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग (एनपीटेल) के जरिए पूरा किया जाना था.

इसके बजाय अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे एक "निजी फर्म" के द्वारा पूरा किया गया था और शिक्षा विभाग ने "इस परियोजना के बारे में सरकार और वित्त विभाग दोनों को गुमराह किया होगा."

अरुणाचल टाइम्स ने कहा, "तीन साल से इंस्टॉल होने के बावजूद परियोजना शुरू होने में नाकाम रही है. ई-लर्निंग स्टूडियो का कथित तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है."

अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के एक विधायक ने कहा कि नरेश कुमार की अगुवाई में मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन उन्होंने कहा, ''वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.'' हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी.

भाजपा विधायक ने नाम नहीं छापे जाने की शर्त पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम इन योजनाओं को सही तरीके और सही नजरिए से लागू कर सकते थे. इससे अरुणाचल प्रदेश भी कृषि भारत के नक्शे में शामिल होता. लेकिन उन्होंने इसे आपदा का रूप दे दिया है. मैं पूरे समय विरोध कर रहा था, लेकिन मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ.

नरेश कुमार के कार्यकाल के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले राज्य के एक पत्रकार ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि नरेश कुमार और विधायकों के बीच "मतभेद" थे. उन्होंने कहा कि असल वजह साफ नहीं है. लेकिन यह बात चल रही थी कि वह अलग-अलग परियोजनाओं के लिए दिल्ली की कंपनियों को लाएंगे.

न्यूज़लॉन्ड्री ने नरेश कुमार से इस बारे में व्हाट्सएप पर संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. न्यूज़लॉन्ड्री ने अब उन्हें एक विस्तृत सवालों की सूची भेजी है, जवाब मिलते ही रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा.

अनुवादक- चंदन सिंह राजपूत

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)

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