शराबबंदी जैसा अलोकप्रिय किंतु ऐतिहासिक फैसला करने के पीछे नीतीश कुमार ने वजह बतायी थी कि बिहार की महिलाएं इससे सुरक्षित और सबल होंगी. इस चुनाव में नीतीश कुमार के उस फैसले की परीक्षा भी होनी है. क्या बिहार की महिलाओं ने उस फैसले को उसी तरह से देखा जिस तरीके से नीतीश सरकार ने प्रचारित किया था?

मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बैंकिंग की तैयारी करने वाली आरती झा अपनी स्कूटी से लंगट सिंह कॉलेज के ग्राउंड में अपने दोस्तों से मिलने आई हुई थीं. बिहार में महिलाओं की स्थिति को लेकर हमारे सवाल पर आरती कहती हैं, ‘‘लॉकडाउन आप लोगों (पुरुषों) के लिए नया था, हमारे लिए नहीं. महिलाएं तो पहले से ही दीवारों में कैद थीं. बाहर जाने को लेकर तो हमारे लिए नियम पहले से ही बना हुआ है. देखिए ना अभी शाम के चार बजे नहीं कि घर लौटने के लिए मां का फोन आने लगा. नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं को लेकर बातें तो खूब हुई, लेकिन बदला कुछ नहीं.’’

आरती के साथ बैठी उनकी दोस्त 24 वर्षीय रागिनी गुप्ता उनसे पूरी तरह इत्तेफ़ाक़ नहीं रखती हैं. वो कहती हैं, ‘‘इस सरकार ने लड़कियों को लेकर ठीक-ठाक काम किया है. शराबबंदी हो या साइकिल योजना हो. लड़कियों को 10वीं और 12वीं में फर्स्ट आने पर पैसा देना हो. इस सरकार ने काम किया और इससे महिलाओं को फायदा हुआ है. पैसे के लालच में ही सही लड़कियां पढ़ रही है और परिवार उन्हें पढ़ा रहे हैं.’’

इसके बाद आरती और रागिनी अपनी-अपनी बात को अपने तर्क से साबित करने में लग जाती हैं. इसी दौरान रागिनी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ हुई भयावह घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं, “लड़कियों के साथ इतना सब हुआ. इस चुनाव में उसका कोई जिक्र तक नहीं है. महिलाओं का मुद्दा कोई भी राजनीतिक दल सही से नहीं उठा रहा है.”

मुजफ्फरपुर की घटना नीतीश कुमार सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं में शामिल है. इस मुद्दे पर उनकी देशव्यापी फजीहत हुई, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. तो क्या इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा है? इस सवाल के जवाब के लिए हमने मुजफ्फरपुर के अलग-अलग इलाकों में लोगों से बात की. 48 वर्षीय रविन्द्र शाह मिठाई बनाने का काम करते हैं. न्यूज़लॉन्ड्री से बात करते हुए शाह कहते हैं, ‘‘शेल्टर होम का मुद्दा पुराना हो गया है. किसी को याद थोड़ी है. वोट तो इस बार रोजगार के नाम पर हम लोग देंगे.’’

शाह की तरह ही ज़्यादातर लोगों के लिए शेल्टर होम का मामला अब मुद्दा नहीं है. इस विवाद के बाद इस्तीफा देने वाली मंत्री मंजू वर्मा को जदयू ने दोबारा टिकट दिया है.

बीते पंद्रह साल से बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यू और बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन काल को जंगलराज बोलकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करते नज़र आए. नेताओं ने यह दावा किया कि नीतीश शासन में महिलाओं के लिए एक आज़ाद महौल बना. इसमें पंचायत चुनाव में महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण और लड़कियों को दी जाने वाली साइकिल योजना, शराबबंदी समेत कई योजनाओं की बड़ी भूमिका रही.

ऐसा कहा गया कि साल 2010 और 15 के चुनाव में महिला वोटरों ने नीतीश कुमार का साथ दिया. दोनों बार उनकी सरकार बिहार में बनी. हालांकि लोकनीति-सीएसडीएस का सर्वे में एक दूसरी ही सच्चाई सामने आती है.

सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने हाल ही में बीबीसी हिंदी के लिए लिखे अपने लेख में बताते हैं, ‘‘जनता दल यूनाइटेड-बीजेपी गठबंधन को सबसे बड़ी जीत साल 2010 में मिली थी. तब गठबंधन को 39.1 फीसदी मत मिले थे. कइयों ने इस जीत को बड़े पैमाने पर महिलाओं के समर्थन से जोड़कर देखा था लेकिन लोकनीति-सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2010 के चुनाव में एनडीए को 39 प्रतिशत महिलाओं का वोट मिला था, जो उनके औसत वोट जितना ही था.’’

हमने राज्य के अन्य इलाकों में भी नीतीश कुमार की नीतियों और 15 साल के राज पर महिलाओं का नजरिया जानने की कोशिश की.

साइकिल योजना

किशनगंज के सोनार पट्टी की रहने वाली 35 वर्षीय अनीता देवी अपनी बेटी दीपा शाह के साथ 3 नवंबर को राहुल गांधी की रैली में पहुंची थीं. जब हमने नीतीश कुमार के कामों को लेकर उनसे सवाल किया तो वह कहती हैं, ‘‘मैं तो यहां राहुल गांधी को देखने आई हूं. उनको कभी सामने से देखी नहीं. वोट तो हम नीतीश कुमार को ही देंगे. उनसे काफी फायदा हुआ है. मेरी बेटी को पिछले साल ही साइकिल का पैसा मिला था. लॉकडाउन में राशन दिया. हमें और क्या चाहिए?’’

दीपा शाह ने 2020 में ही 10वीं पास किया है. जब वो 9वीं क्लास में थी तब उन्हें सरकार की तरफ से साइकिल खरीदने का पैसा दिया गया. न्यूज़लॉन्ड्री ने दीपा से पूछा कि साइकिल मिलने से उन्हें क्या फायदा हुआ तो वो कहती हैं, "पहले हम लोग पैदल स्कूल जाते थे. समय ज़्यादा लगता था. साइकिल मिल गई तो समय बचता है. इसके अलावा क्या ही फायदा हुआ."

सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल देने की योजना साल 2007-08 में शुरू की थी. इस योजना के तहत साल 2019-20 तक तकरीबन 70,10,387 लड़कियों को अब तक साइकिल या साइकिल के लिए पैसे दिए गए हैं. इस योजना का मकसद लड़कियों को हाईस्कूल में ड्राप आउट होने से बचाना था. इसका लाभ भी मिला लेकिन ड्राप आउट रोकना ही एकमात्र मकसद था. वो लड़कियां आखिरी आज कर क्या रही है.

किशनगंज के लाइन गढ़ी की रहने वाली जूही खातून से जब हम मिले तब वो एक बच्चे को सुला रही थीं. जूही ने साल 2016 में 10वीं पास किया. तब उन्हें साइकिल योजना का लाभ भी मिला लेकिन 10वीं के तुरंत बाद ही उनकी शादी हो गई और आज वह दो साल के बच्चे की मां हैं. साइकिल योजना के लाभ पर वह कहती है, "क्या ही बदला. 10वीं करते ही शादी हो गई. अब ससुराल में खाना बनाती हूं. बच्चे को पालती हूं. घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया."

जूही के साथ बैठी उनकी मां खालिदा बेगम अपनी बेटी की शिकायत पर कहती हैं, ‘‘लड़कियों के लिए माहौल ठीक नहीं है. 10वीं तक पढ़ाए. उसके बाद दूर पढ़ने के लिए भेजने के लिए हमारे पास ना पैसे थे और ना ही महौल. आजकल ऐसी ऐसी खबर टीवी वाले बताते हैं. देखकर ही डर लगता है.’’ इसके बाद खालिदा हमें उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के बारे में बताने लगती हैं.

बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू और राबड़ी के शासनकाल को जंगलराज कहते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़े हमें बताते हैं कि हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है.