सरकार-प्रशासन की चूक हुई कि उसने इनसे निबटने की कोई अलग योजना बनाई ही नहीं. इन सबको 25 जनवरी की रात को ही गिरफ्तार किया जा सकता था.

आजादी के बाद का यह पहला गणतंत्र दिवस था कि जब राजधानी दिल्ली में दो परेड हुईं- सदा की तरह एक सरकारी छतरी के नीचे; दूसरी ट्रैक्टरों की छतरी के नीचे. 72वें गणतंत्र दिवस के आते-आते देश इस तरह बंटा हुआ मिलेगा, किसने सोचा था? यह आज किसानों और गैर-किसानों में, पक्ष और विपक्ष में, लोक और तंत्र में ही बंटा हुआ नहीं है. यह तन और मन से इतनी जगहों पर, इतनी तरह से बंटा हुआ है कि आप उसका आकलन करते हुए घबराने लगें. तिरंगा भी एक नहीं रहा है अन्यथा किसी को लाल किले पर कोई दूसरा झंडा लेकर चढ़ने की जरूरत ही क्यों होती!

आईटीओ चौराहे पर भावावेश में कांपते उत्तरप्रदेश के किसान सतनाम सिंह ने यही कहने की कोशिश की, “आप बताओ, गणतंत्र कहते हैं तो गण यहां है कहां? आप हमें अपनी राजधानी में आने से रोकने वाले कौन हैं? हमने ही आपको बनाया है और कल हम ही किसी दूसरे को बना देंगे, तो आप नहीं रहोगे लेकिन हम तो रहेंगे. आप हमारा ही अस्तित्व नकार रहे हो?… इतना उत्पात होता ही क्यों अगर आप हमें बेरोक-टोक आने देते. हम बेरोक-टोक आ पाते तो खुद ही परेशान हो जाते कि यहां आ कर करना क्या? क्या कर लेते यहां आकर हम? लेकिन आपने रोक कर, हमारे ट्रैक्टर तोड़कर, हमारी गाड़ियों के शीशे चूर कर, हम पर लाठियां बरसा कर हमें वह सारा काम दे दिया जिसे अब आप प्रचारित कर रहे हो!” सतनाम सिंह बड़ी भावुकता से बोले, “इन्होंने उत्तरप्रदेश में हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोई कोशिश बाकी नहीं रखी. हिंदुओं के मन में यह विष डालने की कोशिश हुई कि हम सिख लोग किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान बनाएंगे. हम तो हिंदू भाइयों को लख-लख धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विष का पान नहीं किया, उगल दिया. इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह है आज कि यह हिंदू-सिख-मुसलमान-पारसी-दलित सबको जोड़ कर एक मंच पर ले आया है. भाई साहब, मैं कहता हूं कि हमारा मक्का-मदीना, काबा-कैलाश, खालिस्तान सब यही हिंदुस्तान है. हम दूसरा न कुछ चाहते हैं, न मांगते हैं.”

किसान संगठनों ने समांतर ट्रैक्टर रैली की घोषणा की, बड़ी सावधानी से उसकी तैयारी भी की थी लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कितने किसान, कितने ट्रैक्टरों के साथ आ जाएंगे. अंदाजा सरकार को भी नहीं था कि इस किसान आंदोलन की जड़ें कितनी गहराई तक जा चुकी हैं. इसलिए गणतंत्र दिवस की सुबह जब दोनों आंखें मलते उठे तो सूरज सर पर चढ़ चुका था. दिल्ली-गाजीपुर सीमा पर लगा किसान मोर्चा दिल्ली पुलिस से हुई संधि तोड़कर निकल चुका था- उसने निर्धारित समय और निर्धारित रास्ते का पालन नहीं किया. वह सीधा दिल्ली की तरफ मुड़ गया. एक टोली मुड़ी तो बाकी ने भी वही किया. इसे ही भीड़ कहते हैं.

ट्रैक्टरों का काफिला कैसा होता है, यह न किसानों को मालूम था, न पुलिस को. किसानों ने बहुत देखा था तो दो-चार-दस ट्रैक्टरों को खेतों में जाते देखा था; पुलिस ने तो महानुभावों के कारों की रैली भर देखी थी या फिर अपने साहबों के वाहनों की रैली. इसलिए जब किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली की सीमा में घुसी तो हैरानी व अविश्वास से अधिक या अलग कोई भाव पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर नहीं था.

ट्रैक्टर क्या कहिए, मिनी टैंक बने सारे ट्रैक्टर फिर रहे थे. रास्ते में लगे लोहे की कई स्तरों वाली बैरिकेडें इस तरह ढह रही थीं कि मानो ताश के पत्तों की हों. पुलिस द्वारा लगाए अवरोधों की ऐसी अवमानना किसी मीडिया वाले को बेहद खली और उसने एक संदर्भहीन लेकिन तीखी टिप्पणी की. मुझे तो राजधानी की ऐसी घेराबंदी हमेशा ही बहुत खलती रही है, अश्लील लगती रही है. और सत्ता की ताकत से की गई ऐसी हर घेराबंदी खुलेआम चुनौती उछालती है कि कोई इसे तोड़े. इस बार किसानों ने उसे तोड़ ही नहीं दिया, पुलिस-प्रशासन का यह भ्रम भी तोड़ दिया कि यह कोई अनुल्लंघनीय अवरोध है. लोहे के अवरोध हों कि कानून के, तभी तक मजबूत होते हैं और उतने ही मजबूत होते हैं जिस हद तक लोग उसे मानते हैं. एक बार इंकार कर दिया तो लोग एवरेस्ट भी सर कर जाते हैं. शासक-प्रशासन इन गणतंत्र दिवस का यह संदेश याद रखें तो गण का भी और तंत्र का भी भला होगा.

लेकिन दिल्ली के ह्रदय-स्थल आईटीओ पहुंचने के बाद राजपथ और लालकिला जाने की जैसी बेसुध होड़ किसानों और उनके ट्रैक्टरों ने मचाई, वह शर्मनाक ही नहीं था, बेहद खतरनाक भी था. कानून-व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा जिन पुलिस वालों पर था वे संख्या में भी और मनोबल में भी बेहद कमतर थे. नौकरी बजाने और आंदोलन का सिपाही होने का मनोबल कितना अलग-अलग होता है, यह साफ दिखाई दे रहा था. सही आंकड़ा तो पुलिस विभाग ही दे सकता है लेकिन दिखाई दे रहा था कि 500-700 किसानों पर एक पुलिस का औसत भी शायद नहीं था. संख्या का यह असंतुलन ही ऐसा था कि कैसी भी पुलिस कार्रवाई बेअसर होती. लेकिन यह भी कहना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों ने यह संयम भरा, समझदारी का फैसला किया कि उन्मत्त किसानों को बहुत हद तक मनमानी करने दी. यह नहीं हुआ होता तो 26 जनवरी 2021 को राजधानी दिल्ली का आईटीओ चौक, ठीक गणतंत्र दिवस के दिन, 4 जून 1989 का बीजिंग का ताइमान चौक बन सकता था. हमें इसके लिए सरकार और प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए.

लेकिन इस बात की प्रशंसा कदापि नहीं करनी चाहिए कि उसने ऐसे हालात पैदा होने दिए. किसानों का आंदोलन 2020 के जून महीने से गहरी सांसें भरने लगा था जो पिछले कोई 60 दिनों से गरजने लगा था. दिल्ली प्रवेश के तमाम रास्तों पर किसान जमा ही नहीं थे, उन्होंने किसान-नगरी बसा रखी थी. शहर की एक किलाबंदी सरकारी निर्देश से पुलिस ने कर रखी थी; दूसरी किसानों ने कर रखी थी. कोई राजधानी इस तरह अप्रभावी शासकों और बेसमझ प्रशासकों के भरोसे कैसे छोड़ी जा सकती है? लेकिन दिल्ली छोड़ दी गई. देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बचकानी व गैर-जिम्मेवारी भरी टिप्पणी के साथ हाथ झाड़ गया कि यह पुलिस पर है वह इनसे कैसे निबटती है. उसे कहना तो यह चाहिए था कि शासन-प्रशासन का यह मामला शासन-प्रशासन निबटे लेकिन आपने कोई संवैधानिक मर्यादा तोड़ी तो हम बैठे हैं! लेकिन वह आंख-कान-दिमाग व संविधान की किताब बंद कर जो बैठी तो बैठी ही रह गई. सरकारी अमला जितनी मूढ़ता, क्रूरता व काइयांपने से चल सकता था, चलता गया. किसानों के तेवर रोज-ब-रोज कड़े-से-कड़े होते जा रहे थे. निर्णय ले सकने की सरकारी अक्षमता वे समझ गये थे. 10 दौरों की बातचीत में उन्होंने देख लिया था कि सरकार के पास कोई सूझ नहीं है. वार्ता में बात इतनी ही चलती रही कि किसने, क्या खाया; किसने किसका खाया और अगली बैठक कब होगी. किसान पहले दिन से एक ही बात कह रहे थे और अंतिम दिन तक वही कहते रहे कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए और हमें घर जाने दीजिए. किसानों का यह रवैया सही था या गलत बात इसकी नहीं है, सरकार का कोई निश्चित रवैया था नहीं, बात इसकी है. ‘कानून वापस नहीं होंगे’ कहने के पीछे कोई सरकार का कोई तर्क नहीं था. उसने फर्जी किसान संगठनों को आगे किया, खुद को किसानों का असली हितचिंतक बताया और प्रधानमंत्री को अलादीन के चिराग का जिन बताया गया. हर दिन सरकार यह कह कर निकल जाती रही कि अगली बात फलां यानी फलां तारीख को होगी. लेकिन बात क्या है कि जिसकी बात करनी है, यह बात किसी को मालूम नहीं थी.

किसानों को भी मालूम नहीं था कि 26 जनवरी को करना क्या है. जो दीख रहा था वह था किसानों का दिशाहीन जमावड़ा और उन पर बुरी तरह लाठियां बरसाती, आंसू गैस के गोले दागती पुलिस! किसानों ने भी जहां जो हाथ लगा उससे पुलिस पर हमला किया. लेकिन ऐसे वाकये उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. ये किसान कौन थे? निश्चित ही ये किसान आंदोलन के प्रतिनिधि किसान नहीं थे. वैसा होता तो इनको पता होता कि दिल्ली पहुंचकर इन्हें करना क्या है. तोड़फोड़ की बात भी होती तो वह भी ज्यादा व्यवस्थित व योजनाबद्ध होती. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो किसानों के हाथ में हथियार सरकारी व्यवस्था ने ही मुहैया कराए. लोहे व स्टील के अनगिनत अवरोधों को तोड़-तोड़ कर युवा किसानों ने डंडे बना लिए थे. उन डंडों से कुछ मार-पीट की और कुछ पुलिस वाहनों के शीशे तोड़े. लेकिन कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं गाड़ियां नहीं फूंकी गईं, कहीं पुलिस पर योजनाबद्ध हमले नहीं हुए. जगह-जगह हमें बुजुर्ग, अनुभवी किसान ऐसे भी मिले जो लगातार अपने उन्मत्त युवाओं को रोक रहे थे, उनके हाथ से लोहे के डंडे छीन कर फेंक रहे थे.

आईटीओ से लालकिला जाने वाली सड़क के किनारे थके-भरमाए किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर रखे थे. संगरूर से आए किसानों के ऐसे ही एक ट्रैक्टर से मैंने पूछा, “यह क्या हुआ? ऐसा करने का कार्यक्रम तो नहीं था?” एक बुजुर्ग किसान शांति से लेकिन तपाक से बोले, “था जी, लालकिला पर झंडा लहराने का कार्यक्रम तो पक्का ही था.” मैंने कहा, “अच्छा!… मुझे तो यह पता नहीं था. देश को तो यही मालूम था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली शहर में प्रवेश नहीं करेगी, सरकारी आयोजन में बाधा नहीं डालेगी. निश्चित अवधि में, निश्चित रास्तों से गुजरती हुई वह अपनी निश्चित जगहों पर लौट जाएगी. आपने वैसा नहीं करके अपने आंदोलन के पांव पर ही कुल्हाड़ी मारी है.” जो माहौल था और किसानों के जैसे तेवर थे उसमें मेरी ऐसी टिप्पणी पर उन्हें हमलावर हो जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, बोले कुछ नहीं लेकिन सहमति में लगातार सर हिलाया.

गाजीपुर के किसान जमघट का एक ग्रुप, जिसे सतनाम सिंह पन्नू का ग्रुप कहा जा रहा था, दीप सिद्दू तथा ऐसे ही दो-एक दूसरे ग्रुप अलग राग अलाप रहे थे. यहीं बड़ी चूक हुई. संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी बयान जारी कर इन्हें स्वंय से अलग नहीं किया. वे किसान आंदोलन की इसी बड़ी छतरी में घुसे पनाह पाते रहे. ये भी इतने ईमानदार तो थे कि संयुक्त किसान मोर्चा से अपनी असहमति छिपाई नहीं. पुलिस से हुआ समझौता भी इन्हें कबूल नहीं था और आदोंलन को भी और पुलिस को भी इन्होंने बता दिया था कि वे किसी समझौते से बंधे नहीं हैं- “हम 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लालकिला जाएंगे.” संयुक्त किसान मोर्चा को उनके इस रुख की जानकारी देश को देनी चाहिए थी, पुलिस को लिखित देनी चाहिए थी कि ये लोग हमारे प्रतिनिधि किसान नहीं हैं, आप इनसे निबटिए. ऐसा न करना आंदोलन की चूक थी.

सरकार-प्रशासन की चूक हुई कि उसने इनसे निबटने की कोई अलग योजना बनाई ही नहीं. इन सबको 25 जनवरी की रात को ही गिरफ्तार किया जा सकता था. 26 जनवरी की सुबह इनकी ऐसी नाकाबंदी की जा सकती थी कि ये वहां से निकल ही न सकें. प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. क्यों ? क्या कोई धागा था जो इन्हें और सरकार को जोड़ता था? आंदोलनकारी नेतृत्व के मन का चोर शायद यह था कि इनकी ताकत का कोई फायदा आंदोलन को मिल सके तो मिले. सरकारी मन का चोर शायद यह था कि इनकी लाठी से ही आंदोलन को पीटा जाए. इन दो कमजोरियों ने मिल कर वह किया जिसने देश शर्मसार हुआ. किसान नेता योगेंद्र यादव ने घटना के बाद कहा कि हम इनसे स्वंय को अलग करते हैं. यह कहना शोभनीय नहीं था. यह कह कर उन्होंने सयानेपन का परिचय दिया कि हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते. यह लोकतंत्र का बुनियादी पाठ है कि जो लोगों को सड़कों पर उतार लाता है उन्हें अनुशासित रखने की पूरी व एकमात्र जिम्मेवारी उसकी ही है. उसमें विफलता हुई, इसकी माफी देश से मांग लेना सत्याग्रह-धर्म है.